नई दिल्ली।देश के सबसे चर्चित घोटाले कोल स्कैम में एक नया मोड़ आ गया है। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान दर्ज करने के लिए कहा है, जिनके पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने सीबीआई से इस मामले में मनमोहन का बयान दर्ज करने के लिए कहा। न्यायाधीश ने कहा, ""मैंने आगे की जांच करने का आदेश दिया है। मैं चाहता हूं कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ तत्कालीन कोयला मंत्री (मनमोहन सिंह) का बयान भी दर्ज किया जाए।""
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए विशेष कोर्ट ने सीबीआई से मामले में और भी जांच करने का आदेश दिया जिसमें कथित तौर पर पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला शामिल हैं । कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले में आगे की जांच पर 27 जनवरी को स्थिति रिपोर्ट पेश करे।
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